नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने यात्रियों पर न्यूनतम असर डालते हुए यात्री किराए को तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया है। रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार नई किराया दरें 26 दिसंबर 2025 से लागू होंगी। इस कदम से चालू वित्त वर्ष के शेष महीनों में रेलवे को लगभग 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि उपनगरीय सेवाओं और मासिक सीज़न टिकट (एमएसटी) के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा के किराए में भी कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि, 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की सामान्य श्रेणी की यात्रा पर 1 पैसा प्रति किलोमीटर की मामूली बढ़ोतरी की गई है। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन-एसी श्रेणी के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर और एसी श्रेणी में भी 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। रेलवे के अनुसार नॉन-एसी कोच में 500 किलोमीटर की यात्रा पर यात्रियों को केवल 10 रुपये अधिक देने होंगे, जिससे आम यात्रियों पर बोझ बेहद सीमित रहेगा। रेलवे ने बताया कि पिछले एक दशक में उसके नेटवर्क और परिचालन में बड़ा विस्तार हुआ है। बढ़ती परिचालन आवश्यकताओं और सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई है। इसके परिणामस्वरूप स्टाफ कॉस्ट बढ़कर 1.15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि पेंशन व्यय 60,000 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2024-25 में रेलवे का कुल परिचालन खर्च बढ़कर 2.63 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इन बढ़े हुए खर्चों की भरपाई के लिए रेलवे एक ओर कार्गो लोडिंग बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर यात्री किराए में सीमित और तर्कसंगत बढ़ोतरी कर रहा है। रेलवे का कहना है कि इन प्रयासों से सुरक्षा और परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। रेलवे ने उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कार्गो परिवहन करने वाला रेलवे नेटवर्क बन गया है। इसके अलावा, हाल ही में त्योहारी मौसम के दौरान 12,000 से अधिक ट्रेनों का सफल संचालन बेहतर योजना और परिचालन क्षमता का प्रमाण है। रेलवे ने दोहराया कि वह आगे भी सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए, लागत नियंत्रण, परिचालन दक्षता और सुरक्षा में सुधार के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा।